उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में हुए यह अहम निर्णय

देहरादून। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई जहां सरकार द्वारा कई फैसले लिए गए।

मुख्य सचिव एसएस संधु ने की कैबिनेट के फैसलों की ब्रीफ़िंग

परिवहन विभाग में मृतक आश्रितों को नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ़

पैट्रोल पंप बनाने के नियम में किया गया संशोधन

यूसीसी के आदेशों को लेकर भी कैबिनेट में हुई चर्चा

कर्मचारियों के बीमा योजना में 100 रुपये से बढ़ाकर 350 किया गया

मृतक आश्रितों को समूह ग के पदो पर नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ़।

ग़रीबी रेखा वाले परिवारों को आयोडीन नमक उपलब्ध कराएगी सरकार

पशुपालन विभाग में भारत सरकार की योजना के तहत मिले 60 वाहनों को अब सभी ब्लॉक में राज्य सरकार करेगी वैन को व्यवस्था

बोंडेड डॉक्टरों के दो साल की पूरी सेवा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत होगी।

परिवहन विभाग में मृतक आश्रितों का बैन हटाया

आवास विभाग में भवन निर्माण और विकास निधि में नदी नालों से 50 मीटर क़ी दूरी हटाकर नालों को 5 मीटर किया गया

गृह विभाग में सामान नागरिक संहिता के आदेशों में हुआ अनुमोदन।

वित्त विभाग में कर्मचारी समूह बीमा योजना के तहत लिए जाने वाले धन को बढ़ाने का हुआ निर्णय,

समस्त राज्य में सभी योग भवन का निर्माण करेगी सिला

1 महीने में 8 रूपए प्रति किलो इओडिन युक्त नमक apl धाराकों से नीचे वाले परिवारों को दिया जायेगा

पशुपालन विभाग में आउटसोर्स से 9 पदों क़ी मिली स्वीकृति

पशुपालन विभाग में प्रत्येक ब्लॉक में एक मोबाइल वैन चलाने को मिली मंज़ूरी , अब तक 60 वैन केंद्र से हुई थी मंज़ूर,. प्रत्येक ब्लॉक में मोबाइल वैन चलाने के लिए राज्य सरकार करेगी खर्चा वहन

सीनियर ररसिडेंसी को मेडिकल कॉलेज में 1 साल की जगह 2 साल किया गया

बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में भर्ती के लिए नियमावली स्वीकृत।

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत 2 प्रेग्नेंसी पर महालक्ष्मी किट स्वीकृत पहले केवल बालिकाओं के लिए दी जाती थी किट

गृह विभाग में रेवेनुए पुलिस का एरिया रेगुलर पुलिस के नीचे लाने के निर्णय में 327 नये पदों को स्वीकृति दी गयी है

upsc और आर्म्ड फोर्स् में pre एग्जाम क्लियर करने पर 50 हज़ार क़ी जगह 1 लाख क़ी धनराशि स्वीकृत

ऋषिकेश करंप्रयाग रेलवे लाइन के तहत रेलवे स्टेशन के 400 मीटर का मास्टरप्लेन बनाया जायेगा,. 1 साल तक रोका जायेगा निर्माण कार्य , बेहतर टाउनशिप बनाने क़ी ओर सरकार का कदम