उत्तराखंड में बिजली व्यवस्था को मजबूत और अत्याधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) द्वारा प्रस्तावित ₹547.73 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में ऋषिकेश के गंगा कॉरिडोर क्षेत्र में एच.टी./एल.टी. विद्युत लाइनों के भूमिगतकरण और SCADA ऑटोमेशन सिस्टम की स्थापना की जाएगी।
परियोजना की कुल लागत ₹547.73 करोड़ है, जिसमें ₹493.05 करोड़ केंद्र की ग्रांट (GBS) के रूप में शामिल हैं। साथ ही ₹8.22 करोड़ की राशि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी (PMA) शुल्क के रूप में निर्धारित की गई है, जिसमें ₹7.39 करोड़ की ग्रांट भी सम्मिलित है।
इस परियोजना के तहत, ऋषिकेश के प्रमुख और संवेदनशील क्षेत्रों में ओवरहेड बिजली लाइनों को भूमिगत किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की सौंदर्यता बढ़ेगी, बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनेगी, साथ ही SCADA तकनीक के माध्यम से बिजली की निगरानी और प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस परियोजना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र से अनुरोध किया था, जिसे सकारात्मक रूप में स्वीकार कर उत्तराखंड को यह बड़ी सौगात दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक, पर्यटन और कुंभ नगरी है, जहां इस परियोजना से न केवल बिजली व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि नगर का सौंदर्य, सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन भी मजबूत होगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस परियोजना को तय समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और सतत विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके।
