
उत्तराखंड शासन में नए साल से नौकरशाही का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वर्ष 1997 से लेकर 2024 बैच तक के अधिकारियों की पदोन्नति और स्थायीकरण को मंजूरी दी गई है। पदोन्नति के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च पद और नई जिम्मेदारियां मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
डीपीसी में 1997 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आरके सुधांशु और एलएल फैनई को लेवल-15 से पदोन्नत कर अपर मुख्य सचिव (लेवल-17) बनाने पर सहमति बनी है। वहीं, 2002 बैच के नितेश झा और शैलेश बगोली प्रमुख सचिव बनेंगे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात इसी बैच की राधिका झा और डी. सेंथिल पांडियन को प्रोफार्मा प्रमोशन दिया गया है।
इसी तरह 2011 बैच के नितिन भदौरिया और ललित मोहन रयाल को सचिव पद पर पदोन्नति मिलेगी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए आशीष श्रीवास्तव को भी प्रोफार्मा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। हालांकि, इसी बैच के कर्मेंद्र सिंह की पदोन्नति पर फिलहाल रोक लगी रहेगी। हरिद्वार जमीन घोटाले से जुड़ी विभागीय कार्रवाई के चलते उनका लिफाफा बंद रखा गया है।
इसके अलावा 2014 बैच के विनीत तोमर, मनुज गोयल, रोहित मीणा और संजय कुमार को सेलेक्शन ग्रेड (लेवल-13) देने पर मुहर लगी है। 2023 बैच की गौरी प्रभात और दीक्षिता जोशी को सीनियर स्केल का लाभ मिलेगा। वहीं, 2024 बैच के अंशुल भट्ट, हर्षिता सिंह और स्नेहित कुंवर सिंह के स्थायीकरण को भी मंजूरी दी गई है। 2018 बैच के छह अधिकारियों को लेवल-12 देने के लिए अलग से प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इस डीपीसी के साथ ही शासन में शीर्ष स्तर पर अधिकारियों की कमी दूर होने की उम्मीद है। दरअसल, अपेक्स स्केल पर पदोन्नति के लिए होने वाली डीपीसी में समान स्तर के कम से कम दो वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी जरूरी होती है। वर्तमान में उत्तराखंड में लेवल-17 पर केवल मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ही तैनात हैं। इससे पहले आईएएस मनीषा पंवार, राकेश कुमार और भूपेंद्र औलख के वीआरएस लेने से यह स्थिति बनी थी।
कोरम पूरा करने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक को नामित किया था। उनकी मौजूदगी में डीपीसी की प्रक्रिया पूरी की गई। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने भी बैठक और पदोन्नति संबंधी फैसलों की पुष्टि की है।








