धामी सरकार के एक साथ कई बड़े ऐलान, कर्मचारियों को राहत और विकास कार्यों के लिए 155.96 करोड़ मंजूर

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को मंजूरी देने के साथ ही 178 पुलिस, पीएसी और आईआरबी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल जैसी सुविधाओं के विकास के लिए 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार ने 1 जुलाई 2026 से छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत और पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, 178 पुलिस, पीएसी और आईआरबी कर्मियों को एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।

विकास कार्यों के तहत चंपावत जिले के लोहाघाट में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण के लिए 998.55 लाख रुपये और अल्मोड़ा के मौलेखाल बाजार में पार्किंग के लिए 591.16 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में विभिन्न मोटर मार्गों पर पुराने क्लास-बी पुलों को क्लास-ए में उच्चीकृत करने के लिए धनराशि मंजूर की गई है। टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और ऊधमसिंह नगर की ग्रामीण एवं संपर्क सड़कों के पुनर्निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है।

पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए देहरादून और हरिद्वार के अधिक खपत वाले वार्डों में घरेलू वाटर मीटर लगाने के लिए 814.36 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें देहरादून के लिए 349.59 लाख और हरिद्वार के लिए 464.77 लाख रुपये शामिल हैं। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में नरेंद्रनगर स्थित सामुदायिक भवन का नाम स्व. सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन रखने को मंजूरी दी गई है। वहीं, भूमि क्रय में अनियमितता से जुड़े मामले में हरिद्वार के तत्कालीन नगर आयुक्त एवं आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया है। सरकार के इन फैसलों को कर्मचारी कल्याण और प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।